सम–सामयिक

चौतर्फी विरोधपछि बाफिया संसदीय समितिमै फिर्ता

सुशील पन्त

काठमाडौं, ७ असार — बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको बाहुल्य रहेको उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पुनः संसदीय समितिमा फर्किएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको मंगलवारको बैठकले विधेयकका केही दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारका लागि संसदीय समितिमै फर्काइदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको प्रभावमा बाफिया पारित भएपछि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने भन्दै चासो व्यक्त भइरेको छ । Untitled-6

साथै संसदीय समिति स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको भन्दै संसदीय समितिको चर्को आलोचना भएको थियो । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले १३ जेठमा संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरेका थिए ।

संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनलाई संसदको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने, संशोधन सहित निर्णयार्थ पेश गर्ने संसदीय समितिमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ । उपसमितिका संयोजक कांग्रेस सांसद दीपक कुइँकेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा बहुमत सदस्य विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेका कारण आफूले अड्काएर राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को कार्यकाल, संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने र संस्थापक शेयर बिक्री सम्बन्धी प्रावधानका कराण विधेयक विवादित भएको छ ।

सरकारले अध्यक्षको  दुई कार्यकाल तोकेर विधेयक ल्याएकोमा उपसमितिले अध्यक्षको कार्यकाल नतोकी सिइओको मात्र कार्यकाल तोकेको थियो । यसैगरी सरकारले संवैधानिक पदधारण गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा उपसमितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भनेर पारित गरेको छ । bank

सांसददेखि, गाविस अध्यक्ष समेत संवैधानिक पद भएको बहस गर्दै संवैधानिक निकायका व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ । कांग्रेस सांसद कुइँकेल संयोजक रहेको उपसमितिमा इच्छाराज तामाङ, उदय शमशेर राणा, गोपाल दहित, विमल केडिया, गोमा कुँवर र केदार सञ्जेल सदस्य थिए ।

तामाङ सिभिल बैंकको अध्यक्ष हुन् भने दहित माइक्रो फाइनान्सको अध्यक्ष तथा राणा र केडिया बैंक सञ्चालक हुन् । संस्थापक शेयर १० वर्षसम्म बेच्न नपाइने प्रावधानलाई घटाएर सात वर्ष बनाइएको विषय पनि विवादमा परेको छ । यद्यपि यस विषयमा गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल पनि सहमत भएका थिए ।

बाफिया प्रकरणमा स्वार्थ समूह संसदीय समितिमा हाबी भएको यो नयाँ उदाहरण भएको छ । ‘बैंक सञ्चालकलाई त्यो समितिमा राख्नु नै गलत थियो, समितिमा भएपनि उपसमितिमा बस्नु हुने थिएन, संसदीय व्यवस्था बुझेका कांग्रेसका एक सांसदले भने, सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा पनि त्यस्तो निर्णय गर्ने थलोमा बस्नुहुँदैन ।’

कुनै फर्ममा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको फर्मको सञ्चालक उक्त बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्थाको एउटा दफा नै हटाइएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत पौष २० गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको थियो ।

मंगलवार ७ असार २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस